केजरीवाल को अपने डॉक्टर से परामर्श की इजाजत नहीं मिली:कोर्ट का निर्देश- AIIMS मेडिकल बोर्ड बनाए, इंसुलिन और अन्य जरूरतों के बारे में बताए

शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने AIIMS को निर्देश दिया कि वह केजरीवाल की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाए ताकि यह पता चल सके कि उन्हें शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। इसके अलावा उनके अन्य मेडिकल जरूरतों का भी पता लगाएं। केजरीवाल ने कोर्ट से डिमांड की थी कि उन्हें शुगर है। जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। वे अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोज 15 मिनट परामर्श लेना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने डायबिटीज की रेगुलर जांच और इंसुलिन की मांग की थी। ED ने कहा था- जानबूझकर मीठा खा रहे केजरीवाल
ED ने 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा था कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं, ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए। कोर्ट ने ED से इस पर जवाब मांगा था। हाईकोर्ट में दो अन्य मामलों में भी हुई सुनवाई
इससे पहले सुबह हाईकोर्ट ने केजरीवाल से जुड़ी 2 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की। पहली- हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के लिए दायर की गई जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका ‘वी द पीपुल ऑफ इंडिया’ के नाम से एक लॉ स्टूडेंट ने लगाई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि दिल्ली के CM की गिरफ्तारी से सरकार का कामकाज ठप पड़ गया है। कोर्ट ने कहा- राहुल मेहरा CM की ओर से पेश हुए हैं। उनका कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं। उन्हें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। मेहरा ने कहा था कि याचिका पब्लिसिटी के लिए लगाई गई है। वहीं दूसरे मामले (ED के समन के खिलाफ) की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच में हुई। बेंच ने इसे 15 मई के लिए लिस्ट कर दिया।