स्टोरी हाइलाइट्स
- सिद्धू ने पटियाला कोर्ट के सामने किया सरेंडर
- रोड रेज के मामले में कोर्ट ने सुनाई है 1 साल कैद की सजा
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पटियाला कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया. अब उन्हें एक साल जेल में बिताना होगा. सिद्धू फिलहाल मेडिकल जांच के लिए पटियाला के माता कौशल्या हॉस्पिटल पहुंचे हैं. नवजोत सिद्धू ने सीने में दर्द की शिकायत की है. डॉक्टर ईसीजी के बाद उनकी अन्य जांचें कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज के मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है. सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहत की आस के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली.
सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर दल्ला ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया है. वह न्यायिक हिरासत में है. अब मेडिकल जांच व अन्य कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी.
अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ के सामने नवजोत सिंह सिद्धू का मामला मेंशन किया. अभिषेक मनु सिंघवी ने सिद्धू की खराब सेहत का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए कुछ वक्त देने की गुजारिश की. जस्टिस खानविलकर ने इस पर कहा कि ये मामला विशेष पीठ से संबंधित है. इस मामले में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अर्जी दायर कर सुनवाई की मांग करें.
नवजोत सिंह सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में इस मामले को मेंशन नहीं किया. इससे पहले चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने अर्जेंट मेंशनिंग के समय ही साफ कर दिया था कि अर्जेंट मेंशनिंग सूची में दर्ज मामलों के अलावा कोई भी फ्रेश मैटर नहीं सुना जाएगा जो लिस्टेड न हो.
याचिका दायर करेंगे सिद्धू
सूत्रों की मानें तो नवजोत सिंह सिद्धू खराब सेहत का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए समय मांगने को याचिका दायर करेंगे. नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत भले ही नहीं मिली है, लेकिन वकीलों की ओर से इसके लिए कानूनी-दांवपेच आजमाए जा रहे हैं.
आज के बाद 51 दिन गर्मी की छुट्टियां
सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 20 मई के बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं. आज के बाद 51 दिन गर्मी की छुट्टियां रहेंगी. इस अवधि में अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई होगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दफे अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए ग्रीष्मकालीन बेंच के अलावा पांच बेंच गठित की है जो लंबे समय से पेंडिंग मामलों की सुनवाई करेगी.
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