Coronavirus Lockdown in India LIVE Updates: महाराष्ट्र कोविड-19 कार्य बल के सदस्यों के साथ इस बैठक में बताया गया कि महाराष्ट्र में अभी 75 प्रतिशत आईसीयू बिस्तर पर मरीज हैं। राज्य में ऑक्सीजन सुविधा से लैस 40 प्रतिशत बिस्तर पर मरीज हैं। 11 से 12 जिलों में एक भी बिस्तर नहीं है। व्यास ने बताया कि नंदूरबार में एक रेलवे बोगी को पृथक-वास में तब्दील किया गया है।
Coronavirus Lockdown in India LIVE Updates: महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री के बीच अहम बैठक होगी। इस बैठक में लॉकडाउन की संभावनाओं पर भी विचार होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने रविवार को लॉकडाउन लागू करके एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि परामर्श करने के बाद एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी।
सीएमओ ने एक बयान में कहा कि ठाकरे ने कहा कि वह एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र को कोविड-19 रोधी टीके की अतिरिक्त खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि बिना लक्षण वाले संक्रमित व्यक्ति शेष लोगों में संक्रमण फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अनावश्यक रूप से लापरवाह लोग अन्य की जान खतरे में डाल रहे हैं।’’ ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में कुछ समय के लिए कठोर प्रतिबंध लगाये जाने की जरूरत है।
इसी बीच, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के संदर्भ में उचित फैसला 14 अप्रैल के बाद लिया जाएगा। वायरस की कड़ी तोड़ने के लिये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कार्य बल की डिजिटल बैठक में लॉकडाउन लगाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद टोपे संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे। मंत्री ने कहा, “आज की बैठक में लॉकडाउन की अवधि और इससे होने वाली आर्थिक गिरावट से कैसे निपटना है, इस पर चर्चा हुई। कार्य बल का यह मानना है कि राज्य में कोरोना वायरस के हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन की जरूरत है।”
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया, “प्रदेश कार्य बल के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन व बिस्तरों की उपलब्धता, रेमडेसिविर के इस्तेमाल, उपचार के नियमों, उपलब्ध केंद्रों की क्षमता बढ़ाने, कोविड नियमों के उल्लंघन पर पाबंदियां और जुर्माना लगाने पर चर्चा की।” ठाकरे का सोमवार को वित्त और अन्य सरकारी विभागों से परामर्श करने का कार्यक्रम है और इस हफ्ते, बाद में मंत्रिमंडल की बैठक में भी चर्चा होगी।