Rajasthan Congress Row: विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पायलट के लिए झटका (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
Rajasthan Political Crisis: राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सदन में अपनी ताकत का प्रदर्शन के लिए अगले हफ्ते विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी. यह संकेत गहलोत खेमे के पर्याप्त नंबर होने के दावे की मजबूती देता है. जैसा की सूत्र कह रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने का प्लान कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये है कि अगर सदन में उनकी सरकार को बहुमत साबित करने की चुनौती दी जाती है तो उनके पास पर्याप्त संख्या है. इसी आत्म विश्वास में वह सदन बुलाने की योजना बना रहे हैं. अगर ऐसा है तो यह सचिन पायलट (Sachin Pilot) को बड़ा झटका देने की तैयारी हो सकती है.
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सीएम अशोक गहलोत और उनके खेमे के लोग बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त संख्या होने का दावा करते आए हैं. गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शनिवार को भाजपा पर कांग्रेस के बागियों के साथ मिलकर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया. इन आरोपों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि “हमारे पास पर्याप्त संख्या हैं. अगर राज्यसभा चुनाव (पिछले महीने) के दौरान हम सतर्क नहीं होते तो हम अपना नंबर नहीं बचा पाते”.
गहलोत खेमे की ओर से 109 विधायकों का साथ होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, इस दावे में कितनी सच्चाई है इस बात का पता फ्लोर टेस्ट से ही चल पाएगा. इस बीच, शनिवार को भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो विधायक ने भी फिर से गहलोत सरकार को समर्थन दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इसकी जानकारी दी.
भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) के दोनों विधायकों ने उनकी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ मुलाक़ात कर और अपने मांगपत्र के साथ चर्चा कर सरकार को समर्थन देने की घोषणा की। pic.twitter.com/a2783tQYDo
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 18, 2020
वहीं, सचिन पायलट खेमे ने 30 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया है. यह संख्या राज्य की गहलोत सरकार को गिराने के लिए काफी है. सभी की निगाहें मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पर टिकी हैं. उच्च न्यायालय के रुख के बाद तस्वीर ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी. कांग्रेस के बागी विधायकों ने स्पीकर के नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती है.
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