विदेश मंत्रालय पहले उठा चुका अवैध रोहिंग्या मामला
मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। गृहमंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अवैध रोहिंग्या विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि गृहमंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है।
निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रहेंगे
मंत्रालय ने कहा कि अवैध विदेशों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिंटेशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं।
India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision all #Rohingya #Refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs & round-the-clock @DelhiPolice protection. @PMOIndia pic.twitter.com/E5ShkHOxqE
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 17, 2022