हालांकि, कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए जो कदम उठाये हैं, उस पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष रख सकती है. ज्ञात हो कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के 5 जजों की पीठ के आदेश के दो दिन बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने यह आवेदन दिया था, जिसे सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था.
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