हाइलाइट्स:
- टूलकिट विवाद में ट्विटर के बयान पर दिल्ली पुलिस का सख्त रुख, झूठ और जांच को बाधित करने की कोशिश बताया
- दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि ट्विटर खुद जांच एजेंसी और फैसला सुनाने वाला दोनों बनना चाहता है
- पुलिस ने कहा कि टूलकिट केस में सरकार के इशारे पर एफआईआर दर्ज होने की बात गलत
- ट्विटर ने अपने बयान में ‘दिल्ली पुलिस की तरफ से डराने-धमकाने की रणनीति के इस्तेमाल’ पर जताई थी चिंता
नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि ‘टूलकिट’ मामले में चल रही जांच पर ट्विटर का बयान झूठा है और यह कानूनी जांच में बाधा का प्रयास है। दिल्ली पुलिस का यह सख्त बयान ऐसे वक्त आया है जब ट्विटर ने ‘पुलिस की तरफ से डराने-धमकाने की रणनीति के इस्तेमाल’ पर चिंता जताते हुए कहा है कि वह भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे के बारे में चिंतित है।
‘ट्विटर का बयान न सिर्फ झूठ बल्कि जांच को बाधित करने की कोशिश’
दिल्ली पुलिस के जन संपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘पहली नजर में ये बयान ना केवल मिथ्या हैं बल्कि निजी उद्यम की तरफ से कानूनी जांच को बाधित करने का भी प्रयास है। सेवा की शर्तों की आड़ में ट्विटर इंक ने सच का निर्णय करने का खुद फैसला कर लिया।’
‘खुद जांच एजेंसी और कोर्ट दोनों बनना चाहता है ट्विटर’
पुलिस के बयान के मुताबिक ट्विटर जांच प्राधिकार और फैसला सुनाने वाला प्राधिकार, दोनों बनना चाहता है लेकिन इनमें से किसी के लिए भी कानूनी स्वीकृति नहीं है। बयान में कहा गया कि जांच करने का अधिकार केवल पुलिस के पास है और फैसला अदालतें सुनाती हैं।
‘सरकार के इशारे पर केस दर्ज करने की बात पूरी तरह गलत’
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने कांग्रेस के प्रतिनिधियों की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर ‘टूलकिट’ मामले में आरंभिक जांच दर्ज की है। पुलिस ने कहा, ‘इसलिए ट्विटर इंक की तरफ से यह जाहिर करने के प्रयास पूरी तरह गलत हैं कि भारत सरकार के इशारे पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।’
आगे पुलिस ने कहा है कि ट्विटर का बयान ऐसे समय में महज ‘सहानुभूति’ बटोरने का प्रयास है जब उसने ना केवल कानून का पालन करने से मना कर दिया बल्कि साक्ष्य होने के बावजूद इसे कानूनी प्राधिकार के साथ साझा करने से इनकार किया।
ट्विटर ने दिल्ली पुलिस पर लगाए हैं गंभीर आरोप
ट्विटर ने बीजेपी नेता के ट्वीट में ‘मैनिपुलेटेड मीडिया’ का टैग लगाने के जवाब में ‘पुलिस की तरफ से डराने-धमकाने की रणनीति के इस्तेमाल’ पर चिंता जताते हुए कहा है कि वह भारत में कर्मचारियों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे के बारे में चिंतित है। ट्विटर ने साथ ही कहा कि वह देश में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए भारत में लागू कानूनों का पालन करने की कोशिश करेगी।
ट्विटर ने भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
माइक्रोब्लॉगिंग मंच ने कहा कि वह आईटी नियमों के उन तत्वों में बदलाव की वकालत करने की योजना बना रहा है जो ‘मुक्त और खुली सार्वजनिक बातचीत को रोकते हैं।’ट्विटर ने कहा, ‘फिलहाल, हम भारत में अपने कर्मचारियों के संबंध में हालिया घटनाओं और अपने उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे से चिंतित हैं।’ ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, ‘भारत और दुनिया भर में नागरिक समाज के कई लोगों के साथ ही हम पुलिस की तरफ से धमकाने की रणनीति के इस्तेमाल से चिंतित हैं।’
