कृषि कानूनों को लेकर बुलाए पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ। अकाली नेता ट्रैक्टर और आप विधायक काला चोला पहनकर पहुंचे। राज्य सरकार की ओर से कृषि कानूनों के खिलाफ लाए जा रहे बिल की कॉपी न मिलने पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। स्पीकर ने कहा कि बिल में सभी कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। मंगलवार को बिल सदन में रखा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि बिल में ऐसा कोई कानूनी पहलू न छूटे जिससे कोर्ट में मुश्किलें पेश आएं।
बिल जरूरी इसलिए भी है, क्योंकि इसके आधार पर ही यूपीए अन्य गैर भाजपा राज्यों में ऐसे बिल पारित करने को कहेगी। इससे पहले आप विधायक हरपाल चीमा विधायकों के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते स्पीकर के सामने आए और बिल की कॉपी मांगी। अकाली दल ने भी आप का साथ दिया।
जब दोनों दल हंगामा करने से नहीं रुके तो स्पीकर ने कार्यवाही मंगलवार सुबह 10 बजे तक स्थगित कर दी। उधर, कॉपी न मिलने पर आप नेताओं का रातभर सदन के अंदर धरना जारी था। इससे पहले सत्र की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस दौरान 8 रिपोर्टों को सदन में रखा गया।
हर एंगल से चेक कर ही सदन में रखेंगे बिल: मनप्रीत बादल
स्पीकर केपी सिंह ने कहा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने फैसला लिया है कि सत्र कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए बुलाया है। इसलिए सदन में अन्य कार्यों को स्थगित किया जाए। सरकार ने कानूनों को रद्द करने के लिए बिल तैयार कर लिया है, लेकिन यह मुद्दा बड़ा है, इसलिए इसके हर पहलू पर कानूनी राय लेने के बाद ही सरकार इसे सदन के पटल पर रखेगी।
इसलिए उसमें थोड़ा समय चाहिए। बिल मंगलवार को रखा जाएगा। वित्तमंत्री बादल ने कहा कि बिल में सभी जरूरी बातों, कानूनी पहलुओं और हर एंगल को देखा व जांचा जा रहा है। इसलिए कॉपी किसी को नहीं दी जा सकती है।
सरकार की मंशा गलत, इसलिए कॉपी नहीं दे रही: आप
स्पीकर की बात सुनने के बाद आप के नेता हरपाल चीमा ने कानूनों को रद्द करने व तैयार किए गए नए बिल के प्रस्ताव की कॉपी सभी विधायकों को देने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधायकों को पता होना चाहिए कि आखिर सरकार कैसे कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव ला रही है और नए बिल में राज्य के किसानों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है ताकि हम अपने सुझाव पेश कर सकें।
मजीठिया बोले- सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया
अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने कहा कि पिछले सदन में 3 मंत्रियों ने कहा था कि कोई भी बिल जो सदन में रखा जाएगा, उसकी कॉपी पहले सदस्यों को दी जाएगी। अब यह अहम बिल है तो इसकी कॉपी क्यों नहीं दी जा रही है। सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया।
किसान नेता बोले-सरकार हक में दिखाई नहीं दे रही
भाकियू उग्राहां के नेताओं ने 3 मंत्रियों सुखविंदर रंधावा, तृप्त राजिंदर बाजवा और सुखविंदर सरकारिया के साथ बिल को लेकर मीटिंग की। मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने बताया कि मंत्रियों की कमेटी ने यह तो बताया कि कृषि कानूनों काे रद्द करने के लिए बिल ला रहे हैं पर उसके तहत होगा क्या यह नहीं बताया। हमने कॉपी मांगी थी पर नहीं दी। सरकार जब हमें ही कॉपी देने को तैयार नहीं तो हम कैसे मान लें वह किसानों के पक्ष में ही होगा। मंगलवार को देखेंगे कि सरकार ने क्या किया है। अगर बिल किसानों के पक्ष में हुआ तब उसके अनुसार ही नीति बनाएंगे।
सिद्धू बोले- सरकार भटकाए नहीं मुद्दे का हल करे
पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने साेशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा और कहा, किसानों की नजरें हम पर हैं। इसलिए सरकार को किसानों को भटकाने की बजाय मुद्दे पर आकर हल करना चाहिए। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो रेत, शराब और केबल माफिया पर लगाम कसे।
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Source: DainikBhaskar.com