आखिर क्यों पायलट खेमे के विधायकों की सदस्यता रद्द करवाना चाहती है कांग्रेस? गहलोत के पक्ष में बदलेंगे समीकरण – अमर उजाला

• अगर बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो राज्य विधानसभा की क्षमता घटकर 181 हो जाएगी। 
• ऐसे में सीएम अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए सिर्फ 91 सदस्यों की ही जरूरत पड़ेगी। जो उनके लिए आसान काम है। 
• 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं जबकि भाजपा के 72। सत्तारूढ़ पार्टी के पास 13 निदर्लीय विधायकों का भी समर्थन है। 
• इसके अलावा सीपीएम और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2-2 विधायक और रालोद के एक विधायक भी कांग्रेस के साथ हैं।  
• अगर कांग्रेस के इन विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है, तो इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने की बजाय आसान ही होंगी। 

विश्वास मत

• अगर इन विधायकों की सदस्यता रद्द होने से पहले गहलोत सरकार को विश्वास मत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो उनके लिए समस्या हो सकती है।
• भले ही बागी विधायकों ने व्हिप का पालन न किया हो, लेकिन वे वोट तो दे ही समते हैं और उनके वोट गिने भी जाएंगे। चाहे बाद में उनकी सदस्यता रद्द ही क्यों न हो जाए।  
• ऐसे में विपक्ष छोटे दलों व निदर्लीय विधायकों को अपने साथ कर मुकाबले को रोचक बना सकता है। 

• अगर सचिन पायलट और अन्य बागी विधायक इस्तीफा दे देते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो उन्हें फिर से उप चुनाव लड़ना होगा। 
• हालांकि अगर उनके समर्थन वाली पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो वे तुरंत मंत्री बन सकते हैं। इसके छह महीने के भीतर उन्हें फिर से चुनाव जीतना होगा। 
• लेकिन अगर उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाता है, तो फिर वे सदस्य चुनने से पहले सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते।