तेलंगाना में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ाया गया, पंजाब और दिल्ली में भी सख्ती जारी रहेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के मुताबिक, कई राज्यों ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायतें देने की तैयारी कर ली हैं। लेकिन, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली ने सोमवार यानी कल से कोई भी ढील न देने का फैसला किया है। तेलंगाना ने 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। पंजाब ने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 27 अप्रैल को होने वाली समीक्षा बैठक में ही लॉकडाउन में राहत देने पर विचार किया जाएगा, उससे पहले नहीं।

पंजाब: अमरिंदर ने कहा- 3 मई को समीक्षा करेंगे
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम अभी लॉकडाउन में 3 मई तक कोई राहत देने नहीं जा रहे हैं। केवल गेंहू की खरीद और बिक्री को इससे छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि 3 मई को एक बार फिर से समीक्षा बैठक की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों में प्रशासन को कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा था कि रमजान के मद्देनजर इस हफ्ते राज्य में कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। लेकिन, अमरिंदर ने स्पष्ट कर दिया है कि रमजान के लिए किसी भी व्यक्ति को विशेष पास या ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।

तेलंगाना: डोर-टू-डोर फूड और पार्सल डिलीवरी पर भी रोक
तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कैबिनेट में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। जिसे मंत्रिमंडल ने पास कर दिया। केसीआर ने कहा कि 7 मई तक प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में 14 दिन का जरूरी आईसोलेशन पीरियड पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी एजेंसी और कंपनी को डोर टू डोर ई-डिलीवरी, फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैबिनेट ने मकान मालिकों से अपील की है कि वह इस समय सीमा तक किसी भी किराएदार से किराया ना मांगें।

दिल्ली: लोगों की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया है कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई राहत नहीं दी जाएगी। हम विशेषज्ञों के साथ 27 अप्रैल को एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें हालात को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जाएगी। दिल्ली में 11 जिले हैं और सभी हॉट स्पॉट हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है।

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