सीतारमण ने कहा कि कुछ जीवन रक्षक दवाएं जो बहुत महंगी हैं, जो बच्चों के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं. ये कोरोना से संबंधित नहीं हैं. ऐसी ड्रग्स को जीएसटी से छूट दी गई है. इस पर अब जीएसटी नहीं लगेगा. Zologensma और Viltetso ऐसी ही 2 महत्वपूर्ण ड्रग्स हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि एम्फोटेरिसिन-बी और टोसीलिज़ुमैब पर जीएसटी नहीं लगेगा. रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5% जीएसटी लगेगा. ये छूट 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर संबंधी ड्रग्स पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% की गई है.
सीतारमण ने कहा कि एयरक्राफ्ट और अन्य वस्तुओं लीज पर इंपोर्ट किए जाने को लेकर भी कुछ फैसले किए गए हैं, ताकि डबल टैक्सेशन की समस्या से राहत दी जा सके.
वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि कोरोना के इलाज से जुड़ी जिन दवाओं पर जीसएटी दर 30 सितंबर तक के लिए घटाई गई थी, उसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दिया गया है. जीएसटी दर में यह कटौती सिर्फ रेमिडेसिवियर जैसी दवाओं के लिए है. इसमें मेडिकल उपकरण शामिल नही्ं है.
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्या ने बताया कि स्विगी, जोमैटो जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों पर टैक्स के मुद्दे को मंत्रियों के समूह (GoM) के पास विचार के लिए भेजा गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी ऐलान किया Zologensma और Viltetso जैसी महंगी इंपोर्टेड दवाओं पर जीसएटी छूट दी जाएगी. इन जीवन रक्षक दवाओं को कोरोना महामारी के इलाज में इस्तेमाल नहीं होता है.
इससे पहले अटकलें थीं कि काउंसिल पेट्रोल-डीजल को जीसएटी के दायरे में लाने पर फैसला ले सकती है. पेट्रोल-डीजल के GST के दायरे में आने पर पेट्रोल 28 रुपए और डीजल भी 25 रुपए तक सस्ता हो सकता है. अभी देश में कई शहरों में पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है.
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की अटकलों पर विराम लगा दिया. वित्त मंत्री ने कहा, “पेट्रोल और डीजल को अभी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करने का यह सही समय नहीं है. रेवेन्यू से जुड़े कई मुद्दों पर इसके लिए विचार करना होगा. बैठक के दौरान इन पर चर्चा नहीं हुई.”
सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि कोरोना दवाओं पर 31 दिसंबर तक जीएसटी में छूट दी जा सकती है. वहीं, बायोडीजल पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी हो सकती है. आयरन, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम पर जीएसटी बढ़ सकती है. कार्बोनेटेड जूस, फ्रूट ड्रिंक पर 12% सेस लगाया जा सकता है.