सार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की 45 वीं बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा कोविड दवाओं पर रियायत बढ़ सकती है। कैंसर दवाओं पर जीएसटी घटाई जा सकती है। होटल-रेस्टोरेंट से खाना मंगाना महंगा हो सकता है
जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में शामिल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
– फोटो : अमर उजाला
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक लखनऊ में शुरू हो गई है। इसमें चार दर्जन से अधिक वस्तुओं पर टैक्स दर की समीक्षा हो सकती है। इसमें कोविड-19 से संबंधित 11 दवाओं पर टैक्स छूट को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाने का फैसला भी हो सकता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी काउंसिल) की महत्वपूर्ण बैठक में काउंसिल पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है।
साथ ही राज्यों के राजस्व नुकसान पर जीएसटी मुआवजे के विकल्पों पर विचार-विमर्श के अलावा खाद्य आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं पर टैक्स लगाने, कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरें बढ़ाने व कुछेक पर घटाने का फैसला भी हो सकता है।
वहीं कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामानों पर रियायतें 31 दिसंबर तक बढ़ाई जा सकती हैं। इसके अलावा कैंसर से जुड़ी दवाओं पर टैक्स को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है। बृहस्पतिवार को अधिकारियों की बैठक में एजेंडे पर चर्चा हुई।
सूत्रों ने बताया कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतें केंद्र व राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय हैं। केंद्र सरकार काफी समय से पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने की वकालत करती रही है। पर, पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट लगाकर राज्य काफी कमाई करते हैं, जिससे सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन, इस बार की बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कोई फार्मूला तय कर सहमति बनाने का प्रयास हो सकता है। हालांकि, इस पर सहमति बन पाएगी, इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है।