हाइलाइट्स
- 15 से अधिक उम्र की लड़कियों और 45 से कम उम्र की विधवाओं की सूची प्रदान करने का आदेश
- 1996-2001 तालिबान का क्रूर शासन अब भी है याद, सुरक्षा को लेकर अफगान महिलाएं परेशान
- शादी की आड़ में महिलाओं को यौन दासता में झोंकना युद्ध अपराध, अंतरराष्ट्रीय समुदाय दे दखल
नई दिल्ली
जुलाई में अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो बलों की वापसी के बाद से, तालिबान ने तेजी से देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। राष्ट्रपति भाग गए हैं और सरकार गिर गई है। अफगान बलों के सरेंडर और अंतरराष्ट्रीय दबाव कम होने के बाद उत्साहित तालिबान ने अपनी हिंसा तेज कर दी है। अफगानिस्तान के भीतर इस वक्त अफरा- तफरी का माहौल है एयरपोर्ट से लेकर दूसरी जगहों पर भीड़ जमा है। तालिबान लड़ाकों की बढ़ती ताकत के बाद अफगान महिलाओं के भीतर भी डर बढ़ गया है।
तालिबान नेताओं के इस आदेश का क्या मतलब
जुलाई की शुरुआत में, बदख्शां और तखर के प्रांतों पर नियंत्रण करने वाले तालिबान नेताओं ने स्थानीय धार्मिक नेताओं को तालिबान लड़ाकों के साथ विवाह के लिए 15 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों और 45 वर्ष से कम उम्र की विधवाओं की सूची प्रदान करने का आदेश जारी किया था। अभी यह मालूम नहीं हो सका है कि उनके हुक्म की तामील हुई है या नहीं। जबरन विवाह होते हैं, तो महिलाओं और लड़कियों को पाकिस्तान के वजीरिस्तान ले जाया जाएगा और फिर से तालीम देकर प्रामाणिक इस्लाम में परिवर्तित किया जाएगा।
वृंदा नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ लॉ, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लीगल प्लुरलिज्मइस ने एक चर्चा के दौरान कहा कि इस आदेश ने इन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और उनके परिवारों में गहरा भय पैदा कर दिया है और उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल होने और पलायन करने के लिए मजबूर किया है। अफगानिस्तान में मानवीय आपदा का आलम अपने पैर पसार रही है और पिछले तीन महीनों में ही कई हजार लोग विस्थापित हुए हैं।
आने वाले दिनों में क्या होगा
तालिबान का यह निर्देश इस बात की कड़ी चेतावनी देता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और 1996-2001 के तालिबान के क्रूर शासन की याद दिलाता है जब महिलाओं को लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन, रोजगार और शिक्षा से वंचित किया गया, बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया और एक पुरुष संरक्षक या महरम के बिना उनके घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। यह दावा करने के बावजूद कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर अपना रुख बदल लिया है, तालिबान के हालिया कार्यों और हजारों महिलाओं को यौन दासता की ओर ढकेलने के यह ताजा इरादे उसके दावों के खिलाफ नजर आते हैं।
इसके अलावा, तालिबान ने 12 साल की उम्र के बाद लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने, महिलाओं को रोजगार से प्रतिबंधित करने और महिलाओं को एक संरक्षक के साथ घर से निकलने की आवश्यकता वाले कानून को बहाल करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। पिछले 20 वर्षों में अफगान महिलाओं द्वारा प्राप्त लाभ खतरे में हैं, जिनमें विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी शामिल हैं।
शादी की आड़ में महिलाओं को यौन दासता में झोंकना युद्ध अपराध
तालिबान में शामिल होने के लिए आतंकवादियों को लुभाने के उद्देश्य से पत्नियों की पेशकश करना एक रणनीति है। यह यौन दासता है, शादी नहीं, और शादी की आड़ में महिलाओं को यौन दासता में झोंकना युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध दोनों है। जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 27 में कहा गया है, महिलाओं को उनके सम्मान पर किसी भी हमले के खिलाफ विशेष रूप से बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति, या किसी अन्य प्रकार के अभद्र व्यवहार के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए।
2008 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकल्प 1820 को यह घोषित करते हुए अपनाया कि बलात्कार और यौन हिंसा के अन्य रूप युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध हो सकते हैं। इसमें यौन हिंसा को समुदाय के नागरिक सदस्यों को अपमानित करने, उन पर हावी होने और उनमें डर पैदा करने के लिए युद्ध की एक रणनीति के रूप में मान्यता दी गई है।
जवाबी लड़ाई कैसे लड़ें
संयुक्त राष्ट्र को अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ और अत्याचारों को रोकने के लिए अब निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान के संविधान, राष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाए। अफगान महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ शांति वार्ता जारी रखने पर जोर दिया जाए।
तालिबान के खिलाफ प्रतिबंध हटाना महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता पर सशर्त होना चाहिए। यूरोपीय संघ और अमेरिका, जो वर्तमान में अफगानिस्तान के सबसे बड़े दानदाता हैं, महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा और रोजगार तक उनकी पहुंच पर सशर्त सहायता देनी चाहिए।
अफगानिस्तान और पूरे क्षेत्र में महिलाएं संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का स्वागत करेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यौन हिंसा के पीड़ितों को कानून के तहत समान सुरक्षा और न्याय तक समान पहुंच प्राप्त हो। अफगानिस्तान में स्थायी शांति, न्याय और राष्ट्रीय सुलह की मांग के व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में यौन हिंसा के कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
