7th Pay Commission: कोरोना के बीच यहां के कर्मियों को राहत! DA बढ़कर हो गया 21.20% – Jansatta

7th Pay Commission: सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘‘सरकार को एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें जारी करते हुए प्रसन्नता है। तदनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 2018 के संशोधित वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के मौजूदा 11.25 प्रतिशत से एक जुलाई, 2021 से संशोधित करके 21.50 प्रतिशत किया जाएगा।’’

7th Pay Commission: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Freepik)

7th Pay Commission: कर्नाटक सरकार ने सोमवार को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तें जारी करने का आदेश दिया जिसे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट के मद्देनजर रोक कर रखा गया था। राज्य सरकार ने मंगाई भत्ते को जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए मौजूदा 11.25 प्रतिशत से संशोधित करके 21.5 प्रतिशत कर दिया।

एक सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘‘सरकार को एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें जारी करते हुए प्रसन्नता है। तदनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 2018 के संशोधित वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के मौजूदा 11.25 प्रतिशत से एक जुलाई, 2021 से संशोधित करके 21.50 प्रतिशत किया जाएगा।’’

सरकार ने 1 जुलाई, 2021 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों और सहायता प्राप्त उन शैक्षणिक संस्थानों के पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों को मौजूदा 11.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 21.50 प्रतिशत करने की भी घोषणा की जिनकी पेंशन या पारिवारिक पेंशन का भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाता है।

सरकार ने कहा कि ये आदेश यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर के वेतनमान पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू हैं। इसमें कहा गया है कि ये आदेश पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होंगे जो नियमित वेतनमान पर हैं।

राजस्थान पुलिस सेवा कैडर में बढ़ायी गयी पदों की संख्या: राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा की कैडर व्यवस्था का पुनर्निर्धारण कर इस कैडर में पदों की संख्या 867 से बढ़ाकर 997 करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में राज्य पुलिस सेवा कैडर के आखिरी बार निर्धारण के बाद सृजित अथवा समाप्त किये गये विभिन्न वेतनमान के पदों को शामिल किया गया है। गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान पुलिस सेवा के नवीन प्रस्तावित कैडर में हायर सुपर टाइम स्केल के दो पद, सुपर टाइम स्केल के 137, चयनित वेतनमान के 111, वरिष्ठ वेतनमान के 140 तथा साधारण वेतन के 607 पदों सहित कुल 997 पद शामिल हैं।

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