केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार ने भी तुरंत नोटिस जारी कर ट्विटर को नियमों के पालन का आखिरी मौका दिया है। दरअसल, शनिवार की सुबह ट्विटर ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत, उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू सहित संघ के कई बड़े पदाधिकारियों के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अचानक ब्लूटिक गायब कर दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चर्चाएं होने लगी थीं।
ट्विटर की कार्रवाई
ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट के बाद राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के कुछ बड़े नेताओं के अकांट को भी अनवेरीफाइड किया था। इसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सह कार्यवाहक सुरेश सोनी, सर कार्यवाह सुरेश जोशी का नाम शामिल है। इसके अलावा भी कुछ और आरएसएस के नेताओं का अकाउंट अनवेरीफाइड किया गया है।
सरकार ने दिया अल्टीमेटम
सरकार ने शनिवार को ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ‘एक आखिरी मौका’ दिया है। सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो वह आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट को गंवा देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती।
सरकार ने ट्विटर को दी हिदायत
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, ‘भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है, जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिये हल में मदद मिलती।’
जल्द से जल्द हो नियमों का पालन
मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। नोटिस में हालांकि यह नहीं बताया गया है कि ट्विटर को इन नियमों का अनुपालन कब तक करना है।