नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने वॉट्सऐप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया है। सरकार ने वॉट्सऐप से कहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव गोपनीयता और डाटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 18 मई को कंपनी को एक पत्र लिखकर कहा कि 7 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर कानून के अनुरूप जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया कि कई लोग दैनिक जीवन में संदेश भेजने के लिये वॉट्सऐप पर निर्भर हैं। ऐसे में कंपनी द्वारा अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए भारतीय उपयोगकर्ताओं पर अनुचित शर्तें थोपना न केवल परेशान करने वाला है बल्कि गैर- जिम्मेदाराना रवैया है। संपर्क किए जाने पर वॉट्सऐप के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी सरकार के साथ बातचीत करती रहेगी।
उन्होंने कहा कि हमने पहले जो कहा है, दोबारा उसकी पुष्टि करते हैं कि ताजा अपडेट से किसी के भी व्यक्तिगत मेसेज की प्राइवेसी पर असर नहीं पड़ता है। हम हर अवसर का इस्तेमाल यह स्पष्ट करने के लिए करेंगे कि हम किस तरह से लोगों के व्यक्तिगत संदेशों और निजी सूचना की सुरक्षा करते हैं। मंत्रालय ने अपने पत्र में वॉट्सऐप का इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि किस तरह उसकी निजता नीति मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार!
मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी। मंत्रालय ने वॉट्सऐप द्वारा यूरोपीय उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के मुद्दे को भी दृढ़ता से उठाया है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी यही रुख अपनाया है, जहां यह मामला विचाराधीन है।
वॉट्सऐप के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘जहां नई सेवा शर्तें हासिल करने वाले ज्यादातर लोगों ने उन्हें स्वीकर कर लिया। हम इस बात की सराहना करते हैं कि कुछ लोगों को अब तक ऐसा करने का मौका नहीं मिला। 15 मई को कोई भी खाता बंद नहीं किया गया और भारत में किसी के भी फोन पर वॉट्सऐप ने काम करना बंद नहीं किया।’ गौरतलब है कि वॉट्सऐप ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए निजता नीति में किए गए बदलाव लागू करने के लिए 15 मई की समयसीमा तय की थी, लेकिन बाद में यह समयसीमा रद्द कर दी गई।
इससे पहले इस हफ्ते कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट से यह कहा था कि नई शर्तों को न मानने पर किसी भी उपयोगकर्ता का खाता बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अपने नए फैसले में कहा कि शर्तें स्वीकार न करने वाले उपयोगकर्ता ऐप पर आने वाली सामान्य कॉल और वीडियो कॉल जैसी कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।