केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वैक्सीन वितरण का फॉर्मूला शेयर किया गया है। इसके मुताबिक, राज्य सरकारों को 18-44 आयु वर्ग की आबादी के लिए मई में करीब 2 करोड़ खुराक दी जाएगी। साथ ही यह भी कहा है कि इस महीने वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक उत्पादन होने की उम्मीद है। केंद्र ने कहा कि वह उन खुराकों के लिए भी कोटा तय कर चुका है कि जो राज्यों द्वारा सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीदने की जरूरत है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि 18-44 आयु वर्ग के लोगों की संख्या के आधार पर इन दो करोड़ खुराक को राज्यों को भेजा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खुराक को समान रूप से वितरित किया जाए। आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने शिकायत की है कि उनका आवंटन अपर्याप्त है।
बीते सप्ताह के अंत में केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रतिक्रिया दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है, “राज्य निर्माताओं से टीकों की खरीद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं से परामर्श करके प्रत्येक राज्य की 18-44 (वर्ष) की आबादी के आधार पर कोटा निर्धारित की है। राज्य केवल तय मात्रा में वैक्सीन की खरीद करेंगे, ताकि राज्यों के बीच टीके की उपलब्धता में कोई असमानता न हो।”
भारत में फिलहाल दो आधार पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। एक 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को खुराक दी जा रही है। वहीं, 18-44 वायु वर्ग के लोगों को भी एक मई से टीके लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए नि: शुल्क खुराक दे रही है।
केंद्र सरकार ने भारत में वैक्सीन निर्माताओं के लिए कुछ शर्तों को अनिवार्य कर दिया है। इसके मुताबिक, व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे दोनों शॉट्स भारत में बनाए गए हैं। कंपनियों को वैक्सीन स्टॉक की 50 प्रतिशत आपूर्ति केंद्र सरकार को करना है। इसके बाद की वैक्सीन को कंपनी निजी खरीददारों और राज्य सरकारों को बेच सकती है।
राज्य सरकारों द्वारा सीधे अधिग्रहण के लिए इस महीने आवंटित की गई दो करोड़ खुराक केवल 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए मुफ्त में दीजाने वाली हैं। बाकी, दो मिलियन से अधिक की शॉट्स का उन्हें भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि एक सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत में 18 से 44 वर्ष के बीच के लगभग 59.5 करोड़ लोग हैं।