West Bengal News: BJP नेताओं की बंगाल यात्रा पर ममता ने कसी ‘नकेल’, बोलीं- इन्हीं की वजह से बढ़ा कोरोना, अब निगेटिव रिपोर्ट लेकर आएं – Navbharat Times

हाइलाइट्स:

  • पश्चिम बंगाल में बेकाबू तरीके से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण
  • ममता बनर्जी ने इशारों में बीजेपी नेताओं को भी जिम्मेदार ठहराया है
  • कोरोना के बढ़ते संक्रमण में अब RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

कोलकाता
कोरोना वायरस का संक्रमण पश्चिम बंगाल में बेकाबू तरीके से बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए इशारों-इशारों में बीजेपी नेताओं को भी जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने कहा कि एक टीम (BJP) आई थी और वापस गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण में अब अगर मंत्री आते हैं, तो उन्हें विशेष उड़ानों के लिए भी आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। क्योंकि कोरोना संबंधी नियम सभी के लिए एक समान होना चाहिए।

बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के बार-बार आने के कारण की राज्य में कोरोना की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अब कोरोना गाइडलाइंस के पालन में किसी तरह की हीलाहवाली नहीं की जाएगी। बिना आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट वाले नेता को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

केंद्र की कोविड नीति पर उठाए सवाल
उधर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की कोविड नीति को लेकर भी सवाल उठाए। ममता ने कहा कि कोरोना पर केंद्र सरकार की ओर से कोई पारदर्शी नीति नहीं है। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसे और सरल बनाने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने बंगाल में कम वैक्सीन मिलने को लेकर भी हमला बोला।

‘टीम आई, चाय पिया और चली गई’
ममता ने कहा, ‘एक टीम आई थी। उन्होंने चाय पी और वापस चले गए जबकि कोविड चालू है। अब अगर मंत्री आते हैं तो उन्हें स्पेशल फ्लाइट्स के लिए भी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा।’ उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए समान होना चाहिए। बीजेपी नेताओं के बार-बार यहां आने के कारण प्रदेश में COVID बढ़ रहा है।












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बीजेपी पर जनादेश न स्वीकारने का आरोप
ममता ने कहा कहा कि वे (बीजेपी) दरअसल जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं उनके आग्रह करती हूं कि वे जनादेश को स्वीकार करें। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखा था और राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजने की सूरत में इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा।



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