UP Panchayat Chunav 2021: पंचायत चुनाव में कोरोना से गई सरकारी कर्मियों की जान, इलाहाबाद HC ने कहा- ‘क्‍यों न चुनाव आयोग को दंड दिया जाए’ – Navbharat Times

हाइलाइट्स:

  • कोरोना महामारी के बीच हुए पंचायत चुनाव में कई सरकारी कर्मचारियों की हुई मौत
  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है
  • कोर्ट ने कहा है कि क्‍यों न चुनाव आयोग के अधिकरियों को इसके लिए दंड दिया जाए

प्रयागराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को लेकर राज्य चुनाव आयोग की कार्यशैली पर कड़ी टिप्‍पणी की है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और इसके 27 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि बताएं कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करने में कैसे विफल रहे? कोर्ट ने कहा कि क्यों न उन्हें इसके लिए दंडित किया जाए?

हाई कोर्ट ने कोरोना के यूपी में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिन में दो बार हेल्थ बुलेटिन जारी करे। यह बुलेटिन प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों के सम्बन्ध में जारी किया जाए जो लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, गोरखपुर और झांसी में स्थित हैं। इससे लोगों को रोगियों के स्वास्थ्य की जानकारी मिल सकेगी। अस्पतालों को लार्ज स्क्रीन का प्रयोग करने को कहा गया है ताकि लोग रोगियों के बारे में जान सकें। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के मार्फत कितने बेड आईसीयू व कोविड वार्ड में सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पतालों में हैं।

कोरोना महामारी के बीच UP में क्‍यों हो रहे पंचायत चुनाव? पढ़िए, योगी सरकार ने क्‍या दिया जवाब

हाई कोर्ट ने लिया स्‍वत: संज्ञान
यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना क्‍वारंटीन सेंटर को लेकर स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल एन्टीजेन की निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर किसी रोगी को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा सकती क्योंकि रोगी अन्य कारणों से भी संक्रमित हो सकता है। उसे एक सप्ताह के लिए नॉन कोविड वॉर्ड में शिफ्ट किया जा सकता है।












Mandsaur Corona News: कर्फ्यू में बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने सिखाया सबक, कराई उकड़ू परेड

‘आजादी के सात दशक बाद भी हम नहीं दे पा रहे ऑक्सिजन’
कोर्ट ने कहा कि कि सभी सरकारी और कोविड का इलाज कर रहे प्राइवेट अस्पतालों में रेमडेसिविर का इन्जेक्शन व अन्य जरूरी दवाएं तथा ऑक्सिजन निर्बाध रूप से मिलते रहना चाहिए । कोर्ट ने कहा कि कि यह शर्म की बात है कि आजादी के सात दशक के बाद भी हम लोगों को ऑक्सिजन नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्‍टर और अन्य मेडिकल स्टाफ की समुचित व्यवस्था करने का भी कोर्ट ने निर्देश दिया है।

यूपी में कोरोना से 265 लोगों की मौत, एक दिन में रेकॉर्ड 30 हजार से ज्यादा डिस्चार्ज

3 मई को होगी अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि लाइफ सेविग सिस्टम के साथ ऐंबुलेंस की संख्या में तत्काल इजाफा किया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कोविड से हुई हरेक मौत की जानकारी जिला के जिला जज की ओर से नामित जुडिशियल अधिकारी को दिया जाए। शव का दाह संस्कार सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक किया जाए। हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 3 मई को करेगी।



यूपी पंचायत चुनाव

Related posts