COVID | राष्ट्रीय संकट पर मूक दर्शक बने नहीं रह सकते:सुप्रीम कोर्ट – Quint Hindi

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर शीर्ष अदालत के दखल की जरूरत है क्योंकि कुछ मामले राज्यों के बीच समन्वय से संबंधित हो सकते हैं.

बार एंड बेंच के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग निर्माताओं की ओर से वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों का मुद्दा भी उठाया. उसने केंद्र से वैक्सीन की कीमत निर्धारण के संबंध में अपनाए गए आधार और औचित्य को बताते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा है. लाइव लॉ के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने कहा है कि केंद्र को अहम चिकित्सा जरूरतों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र करना चाहिए, जिसमें COVID बेड भी शामिल हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भी गुरुवार शाम 6 बजे तक COVID से लड़ने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चरल केंद्रों पर हलफनामे पेश करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले शीर्ष अदालत ने वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन को इलाज का जरूरी हिस्सा बताते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि काफी ‘‘घबराहट’’ पैदा कर दी गई है जिसके कारण लोगों ने राहत के लिए अलग-अलग हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दायर कीं.

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