हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए सूबे के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। उसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। नए घटनाक्रम में पर उन जिलों में ‘वीकेंड बंदी’ रहेगी जहां 2000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। सरकार का कहना था कि उसे लोगों की आजीविका का ख्याल भी रखना है।
ध्यान रहे कि हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए सूबे के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। उसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के लिए चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
मेहता ने सोमवार को दिए गए उच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि एक न्यायिक आदेश में एक सप्ताह के लिए वर्चुअल लॉकडाउन की घोषणा की गई है। उन्होंने बेंच से इस मामले में आज ही सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह मामला राज्य के पांच बड़े शहरों से जुड़ा है। बेंच ने कहा, ठीक है। मंगलवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश को रोक दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पांच बड़े शहरों में 26 अप्रैल तक मॉल और रेस्तरां बंद करने समेत कड़े प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा था कि ये प्रतिबंध पूर्ण लॉकडाउन नहीं हैं। लेकिन इससे वायरस की चेन को तोड़ने में सरकार को मदद मिलेगी। हालांकि योगी सरकार ने इसे तुगलकी फरमान माना और सोमवार शाम को ही घोषणा कर दी कि वो आदेश को नहीं मानने जा रही।
यूपी में अब तक कोरोना के चलते 10 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2 लाख 8 हजार 523 हो गई है। राज्य में महज तीन सप्ताह के अंदर एक्टिव केसों की संख्या में 21 गुना का इजाफा हुआ है। इसके अलावा बीते साल सितंबर के पीक के मुकाबले इस बार एक्टिव केसों की संख्या तीन गुना तक ज्यादा है। बीते महज 5 दिनों में ही यूपी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या में 1 लाख का इजाफा हुआ है। एक्टिव केसों की संख्या में इस तरह के इजाफे से साफ है कि प्रदेश में रिकवरी रेट कम हुआ है, संक्रमण की दर तेज हुई है।