हार्वर्ड के प्रोफेसर से राहुल गांधी की बातचीत: कांग्रेस लीडर बोले- चीन हमें कमजोर समझता है, भारत में सरकार … – Dainik Bhaskar

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नई दिल्ली5 घंटे पहले

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हार्वर्ड केनेडी स्कूल के प्रोफेसर निकोलस बर्न्स के साथ बातचीत में राहुल ने किसान आंदोलन, लॉकडाउन और EVM का जिक्र कर सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए।

कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने शुक्रवार को हार्वर्ड केनेडी स्कूल के प्रोफेसर निकोलस बर्न्स के साथ लाइव बातचीत की। इसमें उन्होंने भारत में चल रहे किसान आंदोलन, लॉकडाउन और EVM का जिक्र कर सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने लद्दाख में चीन के अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया।

राहुल ने कहा कि बातचीत की आड़ में चीन भारत के इलाके पर कब्जा जमा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन भारत को कमजोर और अंदरूनी तौर पर बंटा हुआ देखता है। राहुल ने कहा कि मेरा यकीन है कि साफ रणनीति वाले और मजबूत भारत के लिए चीनी आक्रामकता का मुकाबला करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा। अपने मोबाइल दिखाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि दुनिया में प्रोडक्शन की लड़ाई चीन ने जीत ली है। मैं नहीं देखता कि भारत और अमेरिका इस मुद्दे पर चीन को चुनौती दे रहे हैं।

असम में ईवीएम मिलने का भी जिक्र किया
राहुल ने कहा कि भारत के कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। असम में जो नेता हमारा चुनाव अभियान दिख रहे हैं, उन्होंने कुछ वीडियो भेजे हैं। इसमें दिख रहा है कि BJP प्रत्याशी कार में ईवीएम मशीन लेकर जा रहे हैं। इसके बावजूद नेशनल मीडिया में कुछ नहीं चल रहा है। कांग्रेस को छोड़िए कोई और पार्टी चाहे BSP हो, समाजवादी पार्टी हो या NCP चुनाव में जीत नहीं पाती।

बिना बात किए कृषि सुधार नहीं किया जा सकता
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध पर राहुल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है, लेकिन यह उससे जुड़े लोगों से सलाह-मशविरा किए बिना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे, तो हम लगातार फीडबैक लेते थे। यह सिस्टम अभी बंद हो गया है। इसलिए किसानों के पास कोई और रास्ता नहीं है।

लॉकडाउन और कृषि कानून पास होना एक जैसा फैसला
राहुल ने कहा कि पावर एक जगह सिमटकर रह गया है। सभी फैसले एक जगह से लिए जा रहे हैं। चाहे वह लॉकडाउन का हो गया कृषि कानून पास करने का। भारत जैसे बड़े देश में अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया। कैबिनेट में इस पर चर्चा तक नहीं हुई। किसी इंस्टीट्यूशन ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। यह दिखाता है कि आप देश को कैसे चलाते हैं। सभी इंस्टीट्यूशन और मीडिया पर कब्जा कर लिया गया है।

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