नई दिल्ली: देश की संसद में एक अहम फैसला हुआ है. संसद की कैंटीन (Parliament Canteen) में मिलने वाली सब्सिडी बंद हो गई. भारत की पार्लियामेंट की कैंटीन शायद दुनिया की सबसे सस्ती कैंटीन रही होगी जहां कभी एक कप बेहतरीन चाय सिर्फ 2 रूपये में मिलती थी. इतना ही सस्ता रेट माननीय सांसदों के लंच और डिनर के लिए भी होता था. वेज के शौकीन हो या फिर नॉनवेज सब कुछ इतना सस्ता था कि लोगों को लगता होगा कि काश हमें भी इतना सस्ता और बढ़िया भोजन नसीब होता. नए भारत (New India) में देश हित में सैकड़ों फैसले हुए हैं. इसी कड़ी में माननीयों को मिलने वाली ये सब्सिडी मोदी सरकार (Modi Government) ने बंद कर दी है.
लोकसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी
कैंटीन के लिए सभी तरह की सब्सिडी खत्म कर दी गई है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने बताया कि सांसदों और अन्य लोगों को खाने पर मिलने वाली सब्सिडी (Parliament Canteen Subsidy) पर रोक लगा दी गई है. गौरतलब है कि खाने में सब्सिडी खत्म करने को लेकर चर्चा दो साल पहले भी हुई थी.
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करोड़ों रुपए की बचत होने का अनुमान
माननीयों के खान-पान पर जारी सब्सिडी को लेकर उठने वाले सवालों को देखते हुए पिछले मानसून सत्र में ही इसे खत्म करने का फैसला कर लिया गया था, नया फैसला बजट सत्र से लागू हो जाएगा. देखिए कुछ इस तरह का होता था संसद का मेनू कार्ड
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हालांकि सब्सिडी से जुड़े वित्तीय पहलुओं के बारे में डिटेल में कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक सब्सिडी खत्म किए जाने से लोकसभा सचिवालय को सालाना करीब 8 करोड़ की बचत होगी.
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