किसान आंदोलन: केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत शुरू – BBC हिंदी

केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच बुधवार को छठे चरण की बातचीत शुरू हो गई है.

सभी की निगाहें इस बातचीत पर हैं. बातचीत से ही तय होना है कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पीछे हटेंगे या प्रदर्शन जारी रहेगा.

किसान संगठन अब तक तीनों कृषि क़ानूनों को वापस लेने की माँग पर अड़े रहे हैं. जबकि केंद्र सरकार यह कह चुकी है कि वो क़ानून वापस नहीं लेगी.

इस बीच केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि बुधवार को होने वाली बातचीत निर्णायक साबित होगी और किसानों का प्रदर्शन ख़त्म हो जायेगा.

उन्होंने कहा कि बुधवार को सभी मुद्दों पर दोबारा चर्चा होनी है.

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कृषि क़ानूनों पर चर्चा

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की नीति पर विशेष रूप से चर्चा होगी, जिसे लेकर प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी.

सोम प्रकाश केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये गए उन तीन प्रतिनिधियों में से एक हैं जो किसानों से बात कर रहे हैं.

उनके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल, दो अन्य प्रतिनिधि हैं जो किसानों के साथ चर्चा में शामिल होंगे.

ये तीनों नेता ही शुरुआत से किसानों के साथ कृषि क़ानूनों पर चर्चा करते रहे हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में सोम प्रकाश ने कहा, “हमें उम्मीद है कि बातचीत निर्णायक होगी. सरकार खुले दिल से किसानों से बात कर रही है. हमें उम्मीद है कि आज किसानों का प्रदर्शन ख़त्म हो जायेगा.”

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पाँच राउंड की बैठक हो चुकी है

इस बीच, किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी (पंजाब) के संयुक्त सचिव सुखविंदर सिंह साबरा ने कहा है कि “बातचीत से कोई हल नहीं मिलने वाला. किसान चाहते हैं कि तीनों क़ानून वापस लिये जाएं.”

उन्होंने कहा, “किसानों और केंद्र सरकार के बीच पाँच राउंड की बातचीत हो चुकी है. हमें नहीं लगता कि सरकार बातचीत से हमें कोई हल दे सकती है. इसीलिए हम क़ानून वापस लिये जाने की माँग पर अड़े हैं.”

सोमवार को कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसान नेताओं को पत्र लिखकर उनसे बातचीत के लिए आने की गुज़ारिश की थी. उन्होंने लिखा था कि केंद्र सरकार बातचीत को फिर से शुरू करना चाहती है.

मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाक़ात की थी.

पाँच राउंड की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद यह छठे राउंड की बैठक हो रही है. हालांकि, केंद्र सरकार पाँच राउंड की बैठक में यह आश्वासन दे चुकी है कि वो एमएसपी की लिखित गारंटी देने को राज़ी है.

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