हाइलाइट्स:
- भारत-चीन के बीच सैन्य कमांडर लेवल की 6ठे दौर की बातचीत खत्म
- अग्रिम चौकियों पर और सैनिक न भेजने पर दोनों देशों ने जताई सहमति
- सीमा पर स्थिति को और जटिल बनाने वाली कार्रवाईयों से करेंगे परहेज
- आपस में मजबूत करेंगे संपर्क, शांति के लिए उठाएंगे व्यवहारिक कदम
नई दिल्ली
भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की छठे दौर की मीटिंग में महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। दोनों ही देशों के सैन्य अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि भारत और चीन अग्रिम चौकियों पर अब और ज्यादा सैनिक नहीं भेजेंगे। इसके अलावा दोनों पक्ष आपसी समस्याओं को उचित ढंग से सुलझाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बॉर्डर पर बढ़े तनाव में कमी आएगी।
गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद दोनों के सैन्य अधिकारियों के बीच पांच दौर की बैठक हो चुकी है। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच हुई छठे दौर की वार्ता के संबंध में भारतीय सेना और चीनी सेना ने मंगलवार देर शाम एक संयुक्त बयान में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति को स्थिर करने के मुद्दे पर दोनों पक्षों ने गहराई से विचारों का अदान-प्रदान किया और दोनों पक्ष अपने नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति के ईमानदारी से क्रियान्वयन पर सहमत हुए।
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पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच सोमवार को 14 घंटे तक बैठक चली थी। बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष आपस में संपर्क मजबूत करने और गलतफहमी तथा गलत निर्णय से बचने पर सहमत होने के साथ ही अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिक न भेजने, जमीनी स्थिति को एकतरफा ढंग से न बदलने पर सहमत हुए।
इसमें कहा गया कि भारतीय और चीनी सेना ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने को सहमत हुईं जो स्थिति को जटिल बना सकती हैं। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए सहमति जताई है, जो सीमा पर स्थिति को जटिल बना सकती हैं।
7वें दौर की मीटिंग जल्द
इसके अलावा भारत और चीन की सेनाएं आपस में संपर्क मजबूत करने और गलतफहमी तथा गलत निर्णय से बचने पर भी एकमत हुईं। दोनों पक्ष भारत और चीन के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति के ईमानदारी से क्रियान्वयन पर सहमत हुए। वहीं, दोनों देश जल्द से जल्द सैन्य कमांडर स्तर की सातवें दौर की वार्ता करने पर भी सहमति व्यक्त की।
(भाषा से इनपुट के साथ)