मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, अब किसी भी राज्य में बेच सकेंगे फसल – Zee News Hindi

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट के फैसलों पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) और नरेंद्र सिंह तोमर ने कई अहम जानकारियां दीं. उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर मोदी सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दी है. किसानों के लिए एक देश, एक बाजार बनेगा. सरकार ने किसानों को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दी है. 

जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया गया है और कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है. जावड़ेकर ने कहा कि किसानों के हित में कानून में सुधार किया गया है. 

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प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज कैबिनेट में कृषि के बारे में 3 और अन्य तीन फैसले हुए हैं. अत्यावश्यक कानून को किसान हितैषी बनाया गया है. किसानों को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं. आवश्यक वस्तु अधिनियम से प्याज, तेल, तिलहन, आलू को बाहर कर दिया गया है. 

वन नेशन, वन मार्केट पर भी आज कैबिनेट में चर्चा हुई. एक और महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि अब किसानों को ज्यादा दाम मिलने पर अपनी उपज को आपसी सहमति के आधार पर बेचने की आजादी होगी. 

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केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ई प्लेटफॉर्म बना सकता है. इसके नियम केंद्र सरकार बनाएगी.अगर कोई इसमें गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. 

उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है. कृषि के क्षेत्र में आज का दिन किसानों के लिए आजादी का दिन है. किसान से खरीद का भुगतान 3 दिन में करना ही होगा. अगर विवाद होगा तो मामला SDM के पास जाएगा. उन्हें 30 दिन में फैसला देना होगा. फिर भी विवाद होगा तो यह कलेक्टर के पास जाएगा.

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