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उन्होंने कहा कि जरूरत संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ने और चुनौतियों से निपटने का रास्ता तय करने की है। इस दौरान, पांच राज्यों ने लॉकडाउन 17 मई के बाद भी बढ़ाने की मांग की है। जबकि गुजरात ने इसका विरोध किया। राजस्थान व केरल ने लॉकडाउन में अधिक फैसले ले सकने के लिए राज्यों को और अधिकार देनेे की वकालत की।
चर्चा के दौरान बिहार, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने का समर्थन किया, तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने 12 मई से ट्रेनें चलाने का विरोध किया। राजस्थान ने कहा-रेड, ग्रीन व ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार राज्यों को मिले। जबकि, केरल ने लॉकडाउन से जुड़े दिशा-निर्देशों में उचित बदलाव करने की आजादी की मांग की।
लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति तय करने के लिए दो दौर की यह बैठक करीब छह घंटे चली। पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की यह पांचवीं बैठक थी।
उन्होंने कहा, संक्रमण से निपटने की अब तक रणनीति को सफल रही है इसके कई सुखद परिणाम आए हैं। राज्यों के सहयोग से देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सहित सभी मोर्चों पर अब रणनीति क्या हो, इस पर 15 मई तक राज्यों से कार्ययोजना मांगी, जिसके बाद ही केंद्र दिशा-निर्देश तय करेगा।
- तो लॉकडाउन 4.0 भी
लॉकडाउन 17 मई के बाद भी जारी रह सकता है। हालांकि, चौथे चरण में और छूट मिल सकती है। पीएम मोदी के बैठक में दिए बयान से यह संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि लॉकडाउन के पहले चरण में जिन नियमों की दरकार थी, वो दूसरे चरण में जरूरी नहीं रह गईं। उसी तरह तीसरे चरण के नियमों की दरकार चौथे चरण के लॉकडाउन में नहीं है।
- कंटेनमेंट जोन छोड़ शुरू हो गतिविधि
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दिल्ली सरकार सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां खोलने को तैयार है, इससे दिल्ली में अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी।
- ममता के तेवर…विशेष ट्रेनों पर खड़े किए सवाल
प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तेवर दिखाते हुए केंद्र पर राज्यों की सहमति के बिना निर्णय लेने का आरोप लगाया। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने केंद्र पर भेदभाव का भी आरोप लगाया और श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने पर सवाल खड़े किए। कहा, ट्रेनों से श्रमिकों के गृह राज्य लौटने से संकट बढ़ेगा।
- राज्यों की अपील, मौजूदा हालात में ट्रेन-विमान सेवा न की जाए शुरू