नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में अर्थव्यवस्था (Economy) को पटरी पर लाने एवं कोरोना वायरस (coronavirus) के संकट के निपटने के लिए संतुलित रणनीति बनाने की जरूरत पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ने वाली हैं और ग्रामीण भारत को कोरोना मुक्त रखना होगा. पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक सुझाव मांगे हैं. लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में 6 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की.
उन्होंने कोरोना संकट से निपटने, आर्थिक गतिविधियों को तेज करने और लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाने के लिए समग्र रूपरेखा तैयार करने के मकसद से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. करीब छह घंटे तक चली बैठक के दौरान कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन (Lockdown के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के सुझावों के आधार पर ही आगे का रास्ता तय होगा.
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि लॉकडाउन में रियायतों के बाद कोविड-19 का संक्रमण ग्रामीण भारत में नहीं फैले. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आगे के रास्ते एवं सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतविधियां धीरे-धीरे आरंभ हो गई और आने वाले दिनों में ये गति पकड़ेंगी. बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आगे इस वायरस के संक्रमण को रोकने पर ध्यान दियर जाए और लोगों को ‘दो गज की दूरी’ के मंत्र का पालन करने के लिए मनाया जाए.
6 मुख्यमंत्रियों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग
प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में 6 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की. इन राज्यों में पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र शामिल हैं. प. बंगाल, गुजरात और तेलंगाना के CM ने भी कहा कि लॉकडाउन बढ़ाएं. पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक सुझाव मांगे हैं. लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है.
पंजाब ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की अपील
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की पैरवी करते हुए कहा कि लॉकडान से बाहर निकलने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीति बनाई जाए और राज्यों को वित्तीय सहयोग दिया जाए. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपात सेवाओं के कर्मचारियों के लिए मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएं.
बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए. दूसरी तरफ, तमिलनाडु में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि 31 मई तक ट्रेन सेवाओं की अनुमति ना दें.
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की कि अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन पर आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाया जाए. उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंस के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए खनन और पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने की मांग की.
वर्तमान नियंत्रण रणनीति पर पुनर्विचार की जरूरत: जगमोहन रेड्डी
लोगों की आजीविका प्रभावित होने की वजह से कोविड-19 लॉकडाउन पर पूर्णविराम लगाने की मांग करते हुए आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने सोमवार को केंद्र से वर्तमान नियंत्रण रणनीति पर पुनर्विचार करने और लोगों को ‘वायरस के साथ जीने’ की दिशा में ले जाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा, “सबसे पहले कोरोना संक्रमित होने से जुड़ा दाग खत्म हो.” उन्होंने कहा कि यह जागरूकता फैलायी जानी चाहिए कि 97 फीसद मामलों का उपचार हो सकता है और 85 फीसद मामलों में महज मामूली लक्षण होते हैं, इससे दाग मिटाया जा सकता है.
कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पांचवीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की. मुख्यमंत्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत कई मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए.