- शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक
- पांचों मंत्रियों को बांटा काम
- कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटा
- सभी नगर निगम के महापौर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया
- पंचायातों का कार्यकाल भी बढ़ाया
भोपाल।
मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया है। शपथ के बाद पांचों मंत्री सीधे कैबिनेट की बैठक में गए। कैबिनेट बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के सामने अभी तक किए जा रहे कामों का खाका प्रस्तुत किया। साथ ही अभी किसी भी मंत्री को विभाग नहीं दिया गया है।
शपथ लेने वाले 5 मंत्रियों को राज्य के संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग करते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। नरोत्तम मिश्रा को भोपाल-उज्जैन, तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर, कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदा-पुरम, गोविंद सिंह राजपूत को ग्वालियर-चंबल संभाग और मीना सिंह को रीवा-शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
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ये रहेंगे काम
सभी मंत्री इन संभागों में डिविजनल कमिश्नर, आईजी, एसपी कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग के साथ स्थानीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी देखेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद और बैठक करेंगे। जनता से फीडबैक लेकर अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। जहां निर्माण कार्य शुरू होंगे और खासकर कृषि से संबंधित काम पर फोकस करना होगा।
कमलनाथ के फैसले को पलटा
शिवराज ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में कमलनाथ के फैसले को पलट दिया है, जिसमें नगर निगम के पार्षदों और महापौर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई थी। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नगर निगम के महापौर 1 साल तक पद पर बने रहेंगे।
छोटी कैबिनेट पर भी बोले सीएम
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल अभी छोटा है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद सभी लोगों से व्यापक विचार विमर्श के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। अभी कैबिनेट पूरी तरह से संतुलित है, समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बाकी कसर हमलोग अगले विस्तार में पूरी कर देंगे।