हर महीने 2500 रुपये देने की तैयारी बता दें 18 फरवरी यानी मंगलवार को यूपी की योगी सरकार अपना चौथा बजट पेश करने वाली हैं। सूत्रों के अनुसार इस बजट में युवाओं की नौकरी से लेकर स्वरोजगार संबंधी योजनाओं पर फोकस रहेगा। इस बजट में युवाओं से संबंधित कई योजनाओं की घोषणा की जाएगी। बजट में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा की जाएगी। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार हर महीने 2500 रुपये देने का ऐलान करने वाली है स्थापित किए जाएंगे 10 नए मेडिकल कॉलेज और आयुष विवि, पुलिस फोरेंसिक विवि प्रदेश के युवा पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने के बजाय उन्हें प्रदेश के ही कालेजों में पढ़ाई और प्रदेश के अंतर्गत उन्हें नौकरी मिले इस पर जोर रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश में 10 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए बजट की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे अटल चिकित्सा विवि योजना को गति मिलेगी। इतना ही नहीं आजमगढ़, सहारनपुर एवं अलीगढ़ा में राज्य विवि, गोरखपुर में आयुष विवि तथा नोएडा में पुलिस फोरेंसिक विवि और नोएडा में ही राष्ट्रीय कौशल विकास विवि की घोषणा की जा सकती हैं । युवाओं की शिक्षा, रोजगार के लिए किए जा रहे ये प्रबंध प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए प्रदेश सरकार मंडल स्तर पर अटल आवासीय विद्यालयों के लिए बजट आवंटित कर सकती है। इतना ही प्रदेश में तहसील स्तर पर आईटीआई की स्थापना के लिए बजट आवंटित किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से युवाओं को घर के पास ही अपनी पसंद की शिक्षा, नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इतना ही नहीं दूसरे प्रदेशों में पढ़ाई और नौकरी के लिए भेजने के कारण अभिभावकों पर अतिरिक्त पड़ने वाला खर्च भी नहीं होगा। प्लेसमेंट हब बनाने की तैयारी में योगी सरकार प्रदेश सरकार डिग्री होने के बावजूद बेरोजगार घूम रहे बेरोजगारों के कर्नाटक की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को भी प्लेसमेंट हब बनाने का भी प्रयास कर रही हैं । इस बजट में ये भी प्रस्ताव सरकार ला सकती हैं जिसमें यूपी में प्लेसमेंट हब बनाया जाएगा। जहां व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, सेवायोजन व तकनीकी शिक्षा से पढ़ाई करने वाले युवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म से प्लेसमेंट दिलाने की व्यवस्था होगी। वहीं जिन्हें नौकरी दिलाई जाएगी वह लोग वहां नौकरी कर रहे हैं कि नहीं इसकी भी सरकार ट्रैंकिंग करेगी। नयी भर्तियों पर रहेगा जोर प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में नयी भर्तियों पर जोर देने का प्रयास कर रही है। इसलिए प्रदेश में शिक्षा विभाग में भर्ती में स्पीड लाने के लिए पहले ही बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया गया है। इसके लिए भी बजट की व्यवस्था की जा रही है। रिक्त पदों पर भर्ती अभियान की तरह शुरू कराई जाएगी। पुलिस व अन्य विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी बजट मिलेगा। महिलाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों पर भी रहेगा फोकस इस वित्तीय वर्ष में भी सरकार का ध्यान महिलाओं, छात्रों और वृद्धजनों पर भी फोकस रहेगा। जहां महिलाओं और बच्चियों से बलात्कार व बच्चों से जुड़े अपराध के लिए बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट के संचालन पर फोकस रहेगा। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में शुरु की गयी कन्या सुमंगला योजना का बेटियों को लाभ दिलाने पर केन्द्रित रहेगा। इतना ही नहीं बुजुर्गों, महिलाओं के लिए पेंशन व विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवश्यक बजट सरकार आवंटित करने वाली हैं। सामूहिक विवाह योजना इस वर्ष भी जारी रहेगी। इन योजनाओं पर रहेगा फोकस और नई योजनाएं होगी आरंभ प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत बजट में बड़ी धनराशि और गौ संरक्षण केंद्र के छूटे कामों के लिए धनराशि आवंटित हो सकती है। वहीं सरयू सहित कई अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी बजट मिलेगा। इसे किसानों को फायदा होगा। बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र के सात जिलों के लिए विशेष पाइप जल योजना आएगी तो जल-जीवन व ओडीएफ-प्लस जैसी नई योजनाओं को भी बजट आवंटित हो सकता हैं।बता दें प्रदेश सरकार की इसे अभियान का रूप देकर हर परिवार को जोड़ने की तैयारी है। धार्मिक क्षेत्र के लिए इन योजनाओं को मिल सकता है बजट इस बजट में अयोध्या में श्रीराम की विशालकाय मूर्ति की स्थापना से जुड़े क्षेत्र के विकास, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तथा मथुरा में ब्रज परिक्रमा पथ निर्माण सहित इन धार्मिक शहरों के पर्यटन विकास संबंधी नए कामों की भी योगी सरकार घोषणा कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक पर्यटन स्थल के विकास की योजना भी बजट में स्थान दिया जाएगा। वहीं कई अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल इसमें शामिल किए जा सकते हैं। पिछले तीन बजट में इन पर था फोकस बता दें यूपी सरकार के वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में किसानों पर केन्द्रित था और सरकार ने किसानों की ऋणमाफी पर फोकस किया था। वहीं वर्ष 2018-19 के बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर व छोटे-मझोले उद्योगों पर फोकस किया गयाा था। एक साथ बुंदेलखंड व गोरखपुर लिंक नए एक्सप्रेस-वे की घोषणा की गयी थी। एमएसएमई के लिए ‘एक जिला एक उत्पाद’योजना लॉन्च की गई थी। वहीं 2019-20 में सरकार ने महिलाओं और बेटियों पर फोकस किया गया था। ‘कन्या सुमंगला योजना’जैसी बड़ी योजना लागू की थी।
Source: OneIndia Hindi
योगी सरकार आगामी बजट में युवाओं के लिए करने जा रही ये बड़ा ऐलान, जानें और किसको होगा फायदा
