Publish Date:Sat, 15 Feb 2020 07:50 AM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। पर्यावरणीय नियमों से संबंधित आदेश का पालन नहीं किए जाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को रक्षा मंत्रलय की खिंचाई की। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘बार- बार की विफलता को देखते हुए संबंधित संयुक्त सचिव पर कार्रवाई जरूरी हो गई है। इसमें वेतन अटैच करने समेत वारंट जारी किया जाना भी शामिल है। रक्षा मंत्रलय दो सप्ताह के भीतर संबंधित संयुक्त सचिव का नाम बताए।’
एनजीटी का आदेश रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की अर्जी पर आया। एनजीटी ने आदेश में कहा था कि सैन्य हथियारों, घरेलू, औद्योगिक, जैविक, हॉस्पिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों से पैदा होने वाले कचरे का जनहित में वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। एनजीटी ने रक्षा मंत्रलय से भी कहा था कि उसके विभिन्न प्रतिष्ठानों में पर्यावरणीय नियमों के पालन संबंधी स्थिति रिपोर्ट लेकर संबंधित संयुक्त सचिव हाजिर रहें। लेकिन अधिकारी की गैरहाजिरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकरण ने मामले की सुनवाई दो मार्च को सूचीबद्ध कर दी।
Posted By: Shashank Pandey
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Source: Jagran.com