शाहीन बाग, नई दिल्ली के इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते लोगों की फाइल फोटो (Reuters)
प्रदर्शनकारी (Protesters) दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के इलाके में दिसंबर के मध्य से प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि वे किसी मुलाकात के समय (Appointment) की मांग नहीं कर रहे हैं और अब यह अमित शाह (Amit Shah) के ऊपर है कि वे उनसे मिलना चाहते हैं या नहीं.
News18Hindi
Last Updated:
February 15, 2020, 5:45 PM IST
Share this:
नई दिल्ली. शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में मौजूद प्रदर्शनकारियों (Protestors) ने शनिवार को कहा कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के साथ बातचीत के इच्छुक हैं और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर चर्चा करना चाहते हैं. प्रदर्शनकारी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं वे दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में दिसंबर के मध्य से ही विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी जो नागरिकता संशोधन कानून (CAA) से जुड़े मुद्दों पर बात करना चाहता है वह उनके ऑफिस में आकर उनसे बात कर सकता है. गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, ‘हम उसे तीन दिन के भीतर समय देंगे.’कल दोपहर मिलने को तैयार लेकिन नहीं करेंगे अप्वाइंटमेंट की मांगशनिवार को प्रदर्शनकारियों ने कहा, “हम बातचीत के लिए अमित शाह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं. हम उनसे कल दो बजे दोपहर में मिलने के लिए तैयार हैं. हम कोई अप्वाइंटमेंट (Appointment) नहीं मांग रहे हैं.” प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि अब यह अमित शाह पर है कि वे उनसे मिलना चाहते हैं या नहीं.इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारी मांगों का एक मसौदा (Charter of demands) लेकर शाह के घर तक पैदल मार्च करने वाले थे.अमित शाह ने किया था नागरिकता संशोधन कानून का बचावन्यूज एजेंसी ANI को दिए एक बयान के मुताबिक, “अमित शाह जी ने पूरे देश को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए आने और उनसे मिलने का न्यौता दिया है. इसलिए हम उनसे मिलने जा रहे हैं. हमारा कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं है, कोई भी जिसे नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी कोई शिकायत है, वह जायेगा.”शाह ने गुरुवार को पाकिस्तान (Pakistan), बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने वाले नागरिकता संशोधन कानून का मजबूती से बचाव किया था और कहा था कि नए कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके जरिए मुस्लिमों की नागरिकता छीनी जा सके.यह भी पढ़ें: CAA प्रोटस्ट पर शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को 1 करोड़ का नोटिस
News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए देश से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.
First published: February 15, 2020, 5:45 PM IST
Source: News18 News