केंद्र सरकार कोर्ट में इस तरह के मामले में गाइडलाइन बनाने की मांग कर चुकी है.
निर्भया मामले (Nirbhaya case) में इंसाफ में हो रही देरी और दोषियों के द्वारा आजमाए जा रहे तमाम हथकंडों बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने फांसी की सजा के लिए गाइडलाइन तय कर दी है. इस मामले को लेकर केंद्र सरकार कोर्ट गई थी.
News18Hindi
Last Updated:
February 14, 2020, 8:31 PM IST
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नई दिल्ली. निर्भया मामले (Nirbhaya case) में इंसाफ में हो रही देरी और दोषियों के द्वारा आजमाए जा रहे तमाम हथकंडों बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने फांसी की सजा के लिए गाइडलाइन तय कर दी है. इस मामले को लेकर केंद्र सरकार कोर्ट गई थी. इसमें मांग की गई थी कि सजा देने के लिए तय गाइडलाइन बनाई जाए. अब सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार, ‘अगर हाईकोर्ट किसी को मौत की सजा देने की पुष्टि करता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी अपील पर सुनवाई की सहमति जताता है तो 6 महीने के भीतर मामले को तीन जजों की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. फिर भले ही अपील तैयार हो या नहीं.’
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First published: February 14, 2020, 8:31 PM IST
Source: News18 News