UP सरकार ने बिल्डरों और घर खरीदारों को दी राहत, लिया ये बड़ा फैसला

मुकदमे में फंसे प्रोजेक्ट के लिये नहीं चुकाना होगा जुर्माना

बिल्डर को ‘जीरो पीरियड'(Zero Period) बेनिफिट देने का यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने मंगलवार को बिल्डरों (Builders) और घर खरीदारों (Home Buyers) को बड़ी राहत दी है. यूपी सरकार ने बिल्डरों को एक समयावधि में मुकदमेबाजी में फंसे प्रोजेक्ट पर पेनल इंटरेस्ट (Penal Interest) और अन्य बकाया चुकाने से छूट देने का फैसला किया है. अगर वे इसका फायदा घर खरीदारों तक पहुंचाते हैं तो बिल्डर को जुर्माने से छूट मिलेगी.बिल्डर को ‘जीरो पीरियड’ बेनिफिट देने का यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया.जून 2021 तक बायर्स को देना होगा घर- इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर सतीश महाना ने कहा, इसका फायदा उन बिल्डरों को ही मिलेगा जो जून 2021 तक बायर्स को घर देंगे. राज्य सरकार को उस समय तक 1 लाख नये घरों के निर्माण की उम्मीद है. मंत्री ने कहा कि यह फैसला घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिये लिया गया है और कई कमेटियों और यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के सुझावों पर आधारित है.ये भी पढ़ें: GST काउंसिल बैठक: इन चीजों पर फिर से लग सकता है टैक्स, 15 दिसंबर की बैठक में फैसला संभवइन कारणों की वजह से देरी पर भी मिलेगी राहत- बिल्डरों को जुर्माने और दूसरे बकायों से छूट तभी मिलेगी, जब उनका प्रोजेक्ट मुकदमेबाजी (Litigation), नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal Directions) या किसी दूसरे मुकदमे के मामले की वजह से अटक गया है.यह जीरो पीरियड तब भी अप्लाई होगा जब बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट में देरी की वजह लोकल अथॉरिटी का समय पर जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाना है. राज्य सरकार ने जो अधिकारी बिल्डरों को जमीन सौंपने में देरी के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी जांच शुरू करने का भी फैसला किया है.ये भी पढ़ें: Loading… 3000 रुपए की पेंशन स्कीम का 19 लाख किसानों ने उठाया फायदा, आप भी ऐसे करें अप्लाई मुद्रा लोन योजना में बड़ा खुलासा, लोन लेने वालों ने नहीं लौटाए ₹18 हजार करोड़

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First published: December 3, 2019, 8:28 PM IST

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Source: News18 News

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