एक्शन में PM: दो दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर गिरी गाज

साल 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने पहली बार वित्त मंत्रालय के नियम 56 के तहत काम में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दिया था.

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Updated: June 18, 2019, 5:21 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. कुछ समय पहले ही वित्त मंत्रालय ने आयकर विभाग के 12 अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया था. इन सभी पर घूस लेने, महिला सहकर्मियों का उत्पीड़न करने, अघोषित संपत्ति को मैनेज करके पैसा लेने जैसे गंभीर आरोप लगे थे.इस घटना के एक हफ्ते बाद ही अब एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट के 15 वरिष्ठ अधिकारियों पर ये गाज गिरी है. खबर है कि ऐसा कदम उठाने के पीछे सरकार का मकसद आलसी और न के बराबर काम करने वाले अधिकारियों को रिटायर करना है.बढ़ सकती हैं नौकरियांरिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों की लिस्ट तैयार की है. वहीं, सरकार की अनिवार्य रिटायरमेंट दिए जाने की इस प्रक्रिया के जरिये नौकरियां में भी इज़ाफ़ा होने की बात सामने आ रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी पद खाली होंगे तो उस पर भर्ती के लिए सरकार के जरिये रिक्तियां भी निकाली जाने की संभावनाएं हैं.सरकार ने इस सभी अधिकारियों को रूल 56 के तहत बाहर का रास्ता दिखाया है.क्या है नियम 56इस नियम का इस्तेमाल ऐसे अधिकारियों पर किया जा सकता है, जिनकी उम्र 50 से 55 साल तक की हो और वह अपना 30 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. सरकार ऐसे अधिकारियों को अनिर्वाय रिटायरमेंट दे सकती है. ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद नॉन-फॉर्मिंग सरकारी कर्मचारियों को रिटायर करना होता है. इस तरह सरकार के ज़रिए अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिए जाने का नियम काफी पहले से ही प्रभावी है.2014 में भी मोदी सरकार ने उठाया था ये कदमLoading… साल 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने पहली बार वित्त मंत्रालय के नियम 56 के तहत काम में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दिया था. नियम 56 राजपत्रित अधिकारियों जैसे आईएएस, आईपीएस और ग्रुप-ए के अधिकारियों के साथ ही गैर-राजपत्रित अधिकारियों को भी अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा सकता है.एक क्लिक और खबरें खुद चलकर आएंगी आपके पास, सब्सक्राइब करें न्यूज़18 हिंदी  WhatsApp अपडेट्स

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Source: News18 News

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